SEBI action on Finfluencer: SEBI ने एक बार फिर फिनफ्लुएंसर्स की दुनिया में बड़ा झटका दिया है. इस बार निशाने पर आए हैं मशहूर निवेश ट्रेनर अवधूत साठे, जिनकी करजत स्थित ट्रेडिंग एकेडमी पर 20-21 अगस्त को SEBI ने दो दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाया. आरोप है कि अवधूत साठे अपनी अकादमी के ज़रिए निवेशकों को गुमराह कर रहे थे और स्टॉक टिप्स को एजुकेशन की आड़ में बेच रहे थे.

शेयर बाजार में लंबे समय से सक्रिय फिनफ्लुएंसर अवधूत साठे खुद को 'फाइनेंस ट्रेडर, ट्रेनर और मेंटर' बताते हैं. उनकी ट्रेडिंग एकेडमी 'अवधूत साठे ट्रेनिंग एकेडमी' (ASTA) सोशल मीडिया पर लाखों लोगों की फॉलोइंग रखती है. यूट्यूब पर 9.37 लाख और फेसबुक पर 4.78 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. साठे 1991 से ट्रेडिंग कर रहे हैं और 2008 से सेमिनार के जरिए निवेशकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं.

SEBI की टीम ने भारी बारिश के बावजूद करजत स्थित उनके गुरुकुल रेसिडेंशियल सेंटर पर छापा मारा और ट्रेडिंग से जुड़ा रिकॉर्ड ज़ब्त किया. SEBI अधिकारियों का शक है कि यहां स्टॉक मार्केट की पढ़ाई के नाम पर असली में निवेश सलाह दी जा रही थी, जो बिना रजिस्ट्रेशन अवैध है.

क्या बोले अवधूत साठे?
छापे के बाद 22 अगस्त को जारी एक वीडियो में साठे ने कहा, "आप सब जानते हैं कि हम कोई एडवाइजरी सर्विस नहीं देते. हम पूरा सहयोग कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि SEBI यह जांचने आया था कि कहीं उनकी संस्था निवेश पर सलाह तो नहीं दे रही.

SEBI के Whole-Time Member कमलेश वर्शनेय ने बिना नाम लिए कहा, "अगर आप एजुकेशन दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर एजुकेशन के नाम पर गारंटीड रिटर्न, स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह या लाइव डेटा के जरिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यह SEBI के नियमों का उल्लंघन है." उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करके SEBI बाकी फिनफ्लुएंसर्स को संदेश देना चाहता है, नजर हम सब पर है.

70,000 से ज्यादा फिनफ्लुएंसर्स हटाए गए

SEBI चेयरमैन ने पहले ही बताया था कि हर महीने करीब 5,000 अनरजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर्स पर कार्रवाई की जा रही है. इससे पहले अब तक 70,000 से ज्यादा अनरजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर्स लोगों को हटाया जा चुका है, वो भी गूगल और मेटा की मदद से. SEBI ने इस कार्रवाई के जरिये गैर-कानूनी और अवैध कार्य करने वाले फिनफ्लुएंसर्स को संदेश देने की कोशिश की है.

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Gold Price Today: त्योहारी सीजन की दस्तक से पहले सोने की चमक भले ही थोड़ी फीकी पड़ी हो, लेकिन खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं. बीते दस दिनों में सोने की कीमतों में आई 2 फीसदी की गिरावट ने उन लोगों को राहत दी है जो लंबे समय से बड़ी खरीदारी का इंतजार कर रहे थे. रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे दाम अब धीरे-धीरे नीचे आ रहे हैं और बाजार में फिर से रौनक लौटने लगी है.

दरअसल, बीते कुछ दिनों में अंतरराष्ट्रीय हालात में स्थिरता और घरेलू बाजार में सुधार के चलते सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. बीते 10 दिनों में सोना करीब 2 फीसदी यानी 2,160 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है, जिससे त्योहारों से पहले खरीदारों को राहत मिली है.

अगस्त से अक्टूबर के बीच गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार आते हैं. जिनमें पारंपरिक रूप से सोने की मांग अधिक रहती है. हाल ही में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था, जिस कारण लोग कीमतों में गिरावट का इंतजार कर रहे थे. अब दाम कुछ कम होने पर खरीदार एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं.

आज के सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम):

   कैरेट                आज का भाव    कल का भाव

24    कैरेट           ₹1,00,750    ₹1,01,180

22    कैरेट           ₹92,350    ₹92,750

18    कैरेट           ₹75,560    ₹75,890

शहरों के अनुसार सोने का भाव (24 कैरेट)

दिल्ली – ₹1,00,090

मुंबई – ₹1,00,750

चेन्नई – ₹1,00,750

कोलकाता – ₹1,00,750

22 कैरेट और 18 कैरेट में भी सभी शहरों में मामूली गिरावट देखने को मिली है.

किन कारणों से घटती-बढ़ती है सोने की कीमत?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें डॉलर में तय होती हैं. अगर डॉलर मजबूत होता है या रुपया कमजोर होता है, तो भारत में सोना महंगा हो जाता है. भारत में सोने का अधिकतर हिस्सा आयात होता है. अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स बढ़ा देती है, तो सोना महंगा हो सकता है. वैश्विक तनाव, युद्ध, मंदी या शेयर बाजार की गिरावट जैसे कारणों से निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं, जिससे मांग बढ़ती है और दाम चढ़ते हैं.

भारतीय परंपरा और मांग

शादियों और त्योहारों में सोना खरीदना शुभ माना जाता है, जिससे इन मौकों पर इसकी मांग बढ़ जाती है. सोने को महंगाई के दौर में सुरक्षित निवेश माना जाता है. जब महंगाई बढ़ती है, लोग सोने में निवेश करते हैं जिससे इसकी कीमतें ऊपर जाती हैं.

क्या आगे और गिरेगा सोना?

चूंकि त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है, इसलिए कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि खरीदारों को अभी थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन लंबी अवधि में कीमतें फिर से ऊंचाई छू सकती हैं.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के हंसलपुर में मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा को एक्सपोर्ट के लिए हरी झंडी दिखा दी. अब भारत में बनी यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 100 से ज्यादा देशों की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी और उस पर गर्व से लिखा होगा Made in India. कार के शौकीन इस गाड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को गुजरात के हंसलपुर में मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा को अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया. ये गाड़ी पूरी तरह से भारत में बनी है और इसे यूरोप, जापान समेत 100 से ज्यादा देशों में भेजा जाएगा. इसे देश में मेक इन इंडिया के एक और मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है. पीएम मोदी ने कहा, "अब विदेशों में चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी Made in India लिखा होगा. ये आत्मनिर्भर भारत की बड़ी छलांग है."

फुल चार्च पर दौड़ेगी 500 किमी से ज्यादा
यह कार कई खूबियों से लैस है. इसकी सबसे खास बात है बैट्री बैकअप और गाड़ी का माइलेज. मारुति ई-विटारा दो पावरफुल बैटरी पैक ऑप्शन 49kWh और 61kWh में लॉन्च की जाएगी. कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक SUV एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी आसानी से तय कर सकेगी, जो इसे लॉन्ग ड्राइव और डे-टू-डे यूज दोनों के लिए बेहतरीन विकल्प बनाता है. इसका उत्पादन फरवरी 2025 से गुजरात के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में शुरू हो चुका है, जो मारुति की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग मानी जा रही है.

कितनी होगी कीमत?
मारुति ई-विटारा को तीन वेरिएंट्स में पेश किया जाएगा. 49kWh बैटरी वाले बेस मॉडल की कीमत करीब 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है, जबकि 61kWh बैटरी पैक वाले मॉडल की कीमत 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जा सकती है. वहीं, इसका पावरफुल ई-ऑलग्रिप AWD वर्जन 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध हो सकता है. भारतीय बाजार में इस इलेक्ट्रिक SUV का सीधा मुकाबला MG ZS EV, Tata Curvv EV, Hyundai Creta EV और Mahindra BE05 जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होगा.

एक्सटीरियर और इंटीरियर बनाते हैं खास
मारुति ई-विटारा को हार्टेक्ट-ई प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिसे कंपनी ने टोयोटा के साथ मिलकर डेवलप किया है. इसका एक्सटीरियर डिजाइन काफी आकर्षक और फ्यूचरिस्टिक है. सामने की ओर पतली LED हेडलाइट्स और वाई-शेप्ड DRL इसे शार्प लुक देती हैं, वहीं स्टाइलिश बंपर में इंटीग्रेटेड फॉग लाइट्स इसे और भी बोल्ड बनाती हैं.

साइड प्रोफाइल में 19-इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स और बॉडी क्लैडिंग इसे मस्क्युलर अपील देते हैं. ऊपर की तरफ रूफ-माउंटेड इलेक्ट्रिक सनरूफ और पीछे की ओर कनेक्टेड LED टेल लाइट्स इसका प्रीमियम लुक पूरा करती हैं. कुल मिलाकर, ई-विटारा का लुक एक परफेक्ट मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV जैसा है, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों का संतुलन पेश करता है.

ई-विटारा का केबिन ब्लैक और ऑरेंज ड्यूल-टोन थीम में डिजाइन किया गया है, जो इसे एक स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देता है. अंदर की तरफ फ्लैट-बॉटम 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मौजूद है, जो केबिन को मॉडर्न टच देता है.

सुरक्षा के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, 360 डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें ऑटोमैटिक AC, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और वायरलेस मोबाइल चार्जर जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की भी उम्मीद है, जो इसे अपने सेगमेंट में और भी प्रतिस्पर्धी बनाते हैं.

21 हजार करोड़ का भारी भरकम निवेश
दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मारुति सुजुकी ने अपने हंसलपुर स्थित आधुनिक विनिर्माण प्लांट में 21,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश किया है. यह प्लांट कंपनी की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इस प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 7.5 लाख यूनिट्स तक की है, जो इसे भारत के सबसे बड़े और उन्नत ऑटोमोबाइल निर्माण केंद्रों में से एक बनाता है.

कंपनी ने शुरुआत में वित्त वर्ष 2026 तक ई-विटारा की लगभग 67,000 यूनिट्स बनाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना को हाल ही में चीन की ओर से रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों के कारण झटका लग सकता है. रेयर अर्थ मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और मोटर निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते हैं और इनकी कमी से उत्पादन की गति प्रभावित हो सकती है.

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New GST Slab 2025-26: नई दिल्ली में बुधवार (3 सितंबर) को हुई वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 56वीं बैठक में आम जनता, उद्योगों और किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. इस बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि जीएसटी प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. अब देश में सिर्फ दो प्रमुख जीएसटी स्लैब- 5 फीसदी और 18 फीसदी रहेंगे. इसके अलावा विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए अलग से 40 फीसदी का एक विशेष टैक्स स्लैब रखा गया है.

12% और 28% स्लैब को किया गया समाप्त
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि 12 फीसदी और 28 फीसदी वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है. इन स्लैब्स में पहले कई जरूरी वस्तुएं आती थीं. अब इनकी दरों को या तो घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है या फिर इन्हें 18 फीसदी में समाहित किया गया है. इसके साथ ही कई दैनिक उपयोग की वस्तुएं और आवश्यक उत्पाद ऐसे भी हैं, जिन पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा. यह नई कर संरचना पूरे देश में 22 सितंबर 2025 से लागू होगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में जीएसटी सुधार को प्राथमिकता दी गई. उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी में बदलाव को लेकर सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने समर्थन दिया, जिससे यह फैसला सर्वसम्मति से लिया जा सका.

आम आदमी को राहत देने वाला निर्णय
निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह पूरा सुधार आम जनता को ध्यान में रखकर किया गया है. दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स की व्यापक समीक्षा की गई और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कटौती की गई है. खासकर मध्यम वर्ग और गरीब तबके को राहत देने के लिए कई जरूरी सामानों को 5 फीसदी या शून्य टैक्स के दायरे में लाया गया है.

किन वस्तुओं पर कितना जीएसटी लगेगा?

5 फीसदी GST वाले उत्पाद
अब 5 फीसदी जीएसटी के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं शामिल की गई हैं जो आम आदमी के दैनिक जीवन में उपयोग होती हैं. इनमें हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश और टूथपेस्ट जैसे व्यक्तिगत देखभाल के उत्पाद शामिल हैं. इसके अलावा साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान भी इस श्रेणी में रखे गए हैं. 

खाद्य पदार्थों की बात करें तो नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी जैसे रोजमर्रा के उपभोग वाले उत्पादों पर भी अब केवल 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इन बदलावों से आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है.

शून्य फीसदी GST वाले उत्पाद
शून्य फीसदी जीएसटी के दायरे में अब वे वस्तुएं शामिल कर दी गई हैं जो आमतौर पर हर घर की जरूरत होती हैं. इनमें दूध, ब्रेड, छेना और पनीर जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ प्रमुख हैं. इसके अलावा सभी प्रकार की भारतीय रोटियों को भी पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। चाहे वह सादी रोटी हो, पराठा हो या अन्य कोई प्रकार, अब इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस निर्णय से विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी रसोई पर खर्च कम होगा.

18 फीसदी स्लैब में शामिल हैं ये उत्पाद
जीएसटी दरों में किए गए बदलाव के तहत अब कई महंगे उपकरणों और वाहनों को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी स्लैब में लाया गया है. इनमें एयर कंडीशनर, टीवी और डिशवॉशर जैसी घरेलू उपयोग की मशीनें शामिल हैं, जो पहले 28 फीसदी जीएसटी के अंतर्गत आती थीं. इसके अलावा छोटी कारें और मोटरसाइकिलें भी अब 18 फीसदी जीएसटी स्लैब में रखी गई हैं. इस बदलाव से उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं की खरीद पर सीधी लागत में कमी का फायदा मिलेगा, जिससे इनकी मांग बढ़ने की संभावना है.

हेल्थ सेक्टर में बड़ी राहत
स्वास्थ्य क्षेत्र में आम जनता को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाला जीएसटी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है. पहले इन दवाओं पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाता था, जो अब शून्य कर दिया गया है. इस फैसले से गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी, साथ ही आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और वहनयोग्यता भी बेहतर होगी.

किसानों को क्या मिलेगा?
कृषि और किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने कई कृषि उपकरणों पर जीएसटी दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. इसमें ट्रैक्टर, खेत की मिट्टी तैयार करने वाली मशीनें, कटाई और थ्रेशिंग मशीनें शामिल हैं. इसके अलावा पुआल बेलर, घास काटने की मशीन और खाद बनाने की मशीन जैसे उपकरण भी अब कम जीएसटी दर के अंतर्गत आएंगे। इस फैसले से किसानों की खेती-किसानी से जुड़ी लागत में कमी आएगी और आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद उनके लिए और अधिक सुलभ हो सकेगी.

जैव-कीटनाशकों पर छूट
सरकार ने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने और किसानों को राहत देने के उद्देश्य से 12 विशेष प्रकार के जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. इस निर्णय से जैविक और सतत खेती को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही किसानों की उत्पादन लागत में भी कमी आएगी. जैव-कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और फसलों की पैदावार पर भी सकारात्मक असर पड़ता है, जिससे दीर्घकालिक रूप से कृषि क्षेत्र को लाभ होगा.

अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि श्रम प्रधान उद्योगों, कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं. इससे देश की आर्थिक गति को भी बल मिलेगा. साथ ही, मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में यह एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है.

जीएसटी काउंसिल की यह 56वीं बैठक ऐतिहासिक साबित हुई, क्योंकि इसमें टैक्स प्रणाली को सरल बनाकर आम आदमी, किसान, और उद्योग जगत को राहत देने वाले निर्णय लिए गए. टैक्स स्लैब्स की संख्या घटाकर दो करना, टैक्स दरों में कमी और आवश्यक वस्तुओं पर शून्य जीएसटी लगाना इस बात का संकेत है कि सरकार आम जनजीवन को आर्थिक रूप से सहज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. आगामी 22 सितंबर 2025 से ये सभी बदलाव लागू हो जाएंगे, जिसका सीधा फायदा देश के हर नागरिक को मिलेगा.

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